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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन करते हुए तीन श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का अवसर देने का प्रावधान किया है। इसमें दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) और सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी के अभ्यर्थी शामिल हैं। इस संबंध में जारी शुद्धि पत्र के बाद भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। हालांकि, संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख अभी अलग से घोषित की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी हुआ शुद्धि पत्र छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए 24 जुलाई 2026 को विस्तृत भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के पदों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती विज्ञापन में संशोधन का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026, मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य, में 9 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने पात्रता संबंधी प्रावधानों में बदलाव करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया। ब्लाइंड, डेफ और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणियों को मिला आवेदन का अवसर जारी संशोधन के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणियों में ब्लाइंड (B), डेफ (D) और सेरेब्रल पाल्सी (CP) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भर्ती विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को विलोपित कर दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार और श्रेणीवार विवरण भी सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप स्पष्ट किया गया है। इस संशोधन के तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित और बहुदिव्यांगता से संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों के वितरण का प्रावधान भी शामिल है। सहायक शिक्षक के 2,292 पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 में कुल 2,292 पद शामिल हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद हैं। ई-संवर्ग में शामिल जिले: रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर। टी-संवर्ग में शामिल जिले: बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और बालोद। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संवर्ग, जिले और संबंधित पद की पात्रता की जानकारी मूल भर्ती विज्ञापन तथा जारी शुद्धि पत्र से मिलाकर देखें। ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख कब आएगी? लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लाइंड (B), डेफ (D) और सेरेब्रल पाल्सी (CP) श्रेणी के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का अवसर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तिथि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अलग से घोषित की जाएगी। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन की तारीख और आगे की प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए। केवल संशोधन जारी होने के आधार पर आवेदन की कोई निश्चित तारीख मानकर न चलें। भर्ती की बाकी शर्तें रहेंगी पहले जैसी लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को जारी विस्तृत भर्ती विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और कंडिकाएं पूर्ववत लागू रहेंगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संशोधित प्रावधानों, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण और संबंधित पद की पात्रता की आधिकारिक पुष्टि करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 में किए गए इस संशोधन से दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा। अब इन अभ्यर्थियों की नजर छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से घोषित की जाने वाली ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख पर रहेगी।

Vietnam से पढ़ाई करने का सपना देखे वाले भारतीय छात्रों को वहां के वीजा नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एडमिशन मिलने के बाद यदि वह वीजा नहीं प्राप्त कर पाते तो वह वियतनाम में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे।

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अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे और भविष्य में वहां जाने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और निराश करने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वर्क परमिट और ऑफ-कैंपस ट्रेनिंग से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए कड़े बदलावों और नए दिशानिर्देशों के बाद हार्वर्ड लॉ स्कूल (HLS) ने बड़ा कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय जेडी (J.D.) छात्रों के लिए अपनी सभी 13 लॉ एक्सटर्नशिप क्लिनिक प्रोग्राम्स में काम करने की मंजूरी (वर्क ऑथराइजेशन) को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इस फैसले का सीधा असर अमेरिका में पढ़ रहे सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों पर पड़ा है, जिनमें भारतीय छात्रों की संख्या भी अच्छी-खासी है। अमेरिकी सरकार द्वारा करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (CPT) के नियमों को सख्त किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी को कानूनी अड़चनों से बचने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है, जिससे भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी लॉ फर्मों, सरकारी एजेंसियों और गैर-लाभकारी संगठनों में प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करने के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सरकार के कड़े नियम और CPT वर्क ऑथराइजेशन पर लगा ब्रेक अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी और शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नए फेडरल गाइडलाइन के अनुसार, विदेशी छात्रों को ऑफ-कैंपस वर्क परमिट यानी सीपीटी (Curricular Practical Training) देने के मानकों को बेहद कड़ा कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को केवल उन्हीं वर्क प्रोग्राम्स में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है जो उनके डिग्री पाठ्यक्रम के लिए पूरी तरह से अनिवार्य हों। हार्वर्ड लॉ स्कूल में एक्सटर्नशिप क्लिनिक एक वैकल्पिक यानी इलेक्टिव कोर्स का हिस्सा थे, जिसके कारण नए नियमों के तहत विदेशी छात्रों को इन क्लिनिक्स में काम करने के लिए ऑथराइजेशन देना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता था। इस कड़े रुख के बाद हार्वर्ड लॉ स्कूल ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को 13 प्रमुख एक्सटर्नशिप प्रोग्राम्स से बाहर रखने का फैसला लिया है। हालांकि, यूनिवर्सिटी ने यह स्पष्ट किया है कि एलएलएम (LL.M.) प्रोग्राम के छात्रों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जेडी (J.D.) डिग्री ले रहे भारतीय व अंतरराष्ट्रीय छात्र इससे सीधे प्रभावित हुए हैं। भारतीय छात्रों के करियर पर बड़ा असर और प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस का संकट अमेरिका में कानून की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए एक्सटर्नशिप केवल क्रेडिट हासिल करने का जरिया नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से वे अमेरिकी कानूनी प्रणाली, शीर्ष अदालतों, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपनियों और मानवाधिकार संगठनों में काम करने का वास्तविक अनुभव प्राप्त करते थे। हार्वर्ड के इस फैसले के बाद भारतीय छात्रों को अब केवल यूनिवर्सिटी के इन-हाउस (ऑन-कैंपस) क्लिनिकल प्रोग्राम्स तक ही सीमित रहना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रैक्टिकल अनुभव के बिना अमेरिकी जॉब मार्केट में प्रवेश करना और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां वर्क वीजा (H-1B) हासिल करना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जो छात्र प्रैक्टिकल अनुभव के लिए ऑप्टेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) का इस्तेमाल करेंगे, उनका पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क टाइम कोटा समय से पहले ही खत्म हो जाएगा, जिससे उनका करियर प्लान पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी नीतियों में बदलाव और वैश्विक उच्च शिक्षा का बदलता परिदृश्य पिछले कुछ समय से अमेरिकी प्रशासन द्वारा छात्र वीजा (F-1 वीजा) और उससे जुड़ी रोजगार नीतियों में लगातार सख्ती बरती जा रही है। केवल हार्वर्ड ही नहीं, बल्कि अमेरिका की कई अन्य प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ भी इन नए फेडरल नियमों की वजह से अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम्स और वर्क परमिट पॉलिसी में बदलाव करने पर मजबूर हो रही हैं। इस स्थिति ने वैश्विक स्तर पर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के मन में असमंजस और चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। लाखों रुपये की फीस और भारी-भरकम एजुकेशन लोन लेकर अमेरिका पढ़ने जाने वाले छात्रों के सामने अब पढ़ाई के साथ-साथ वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने की नई चुनौती खड़ी हो गई है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिकी नीतियां इसी तरह सख्त होती रहीं, तो भारतीय छात्र अमेरिका के बजाय ब्रिटेन, कनाडा या यूरोप के अन्य देशों का रुख कर सकते हैं।

यूपी में सहारनपुर में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है. ये स्पेशल ट्रेनिंग 12 दिनों तक चलेगी. अभी 7 दिन हो चुके हैं. इस दौरान कई प्रतिभागियों को अलग-अलग डिजाइन की आकर्षक मोमबत्तियां तैयार करना सिखाया जा रहा है.

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मंडला जिले के टटारी में स्कूल के नन्हें-मुन्ने बच्चों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने टटारी हेलीपेड जाते समय एक

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर से एक बेहद शानदार और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शुमार आईआईटी जोधपुर ने रेगुलर बेसिस पर विभिन्न नॉन-टीचिंग और नॉन-फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट जैसे विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है, जिससे अनुभवी और योग्य युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। जो उम्मीदवार लंबे समय से किसी प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थान में स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों का विवरण और आयु सीमा के नियम आईआईटी जोधपुर द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 20 नॉन-टीचिंग पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। पदों की श्रेणी और आवश्यकतानुसार उम्मीदवारों की आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है, जो कि 27 वर्ष से लेकर अधिकतम 45 वर्ष तक है। उदाहरण के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है, जबकि काउंसलर पद के लिए 40 वर्ष और अन्य तकनीकी व प्रशासनिक पदों जैसे सीनियर असिस्टेंट व जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए आयु सीमा 30 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों) को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जाएगी। योग्यता, शैक्षणिक मानदंड और चयन प्रक्रिया इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पदानुसार अलग-अलग योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और मेडिकल ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री अनिवार्य की गई है, वहीं सीनियर असिस्टेंट और जूनियर पदों के लिए ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या संबंधित ट्रेड में बीटेक/एमसीए की डिग्री होना जरूरी है। कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी मांगा गया है। चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू के दौर से गुजरना होगा। संस्थान की ओर से चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के आधार पर बेहतरीन सैलरी पैकेज और अन्य भत्ते दिए जाएंगे, जो लेवल-3 से लेकर लेवल-10 तक के पे-मैट्रिक्स पर आधारित होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि और महत्वपूर्ण निर्देश इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईआईटी जोधपुर के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया तय समयसीमा के भीतर पूरी करनी होगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो ग्रुप-ए के पदों के लिए सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 1,000 रुपये तथा अन्य पदों के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके।

देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल IIT बॉम्बे ने छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने अपने स्टूडेंट वेलनेस सेंटर के लिए 30 काउंसलर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें 26 स्टूडेंट काउंसलर और चार सीनियर काउंसलर के पद हैं। इस भर्ती का मकसद कैंपस में पढ़ने […] The post IIT Bombay में 30 काउंसलर की भर्ती, 14 हजार छात्रों की मदद के लिए बड़ा कदम; जानें योग्यता और आखिरी तारीख appeared first on The CSR Journal.