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MBBS Students Latest News: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नए फैसले के तहत छात्रों को चार प्रयासों के अलावा एक और मौका दिया जाएगा। खास बात यह है कि जिन छात्रों की फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स पूरा करने की निर्धारित 4साल की अवधि खत्म हो चुकी है तो उन्हें भी इस छूट का फायदा मिल सकता है। जानिए पूरी डिटेल।

NIOS has released the October–November 2026 theory admit cards for Class 10 and Class 12 students. Eligible learners can download their hall tickets from the official SDMIS portal using their 12-digit enrolment number. Candidates should verify their details and check subject-wise examination dates.

OSSSC Radiographer Exam Date 2026 has been released by the Odisha Subordinate Staff Selection Commission (OSSSC) for the Radiographer-2026 posts. The Commission will be conducting the written exam for Radiographer posts in a single shift through a Computer Based Recruitment Examination (CBRE) mode.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर स्कूलों में मिलने वाली छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्व में घोषित दीपावली अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब छह दिनों की छुट्टी घोषित की ह

UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा के नियम बदल गए हैं! पेन से एडमिट कार्ड तक, हर अपडेट और नई गाइडलाइन जानने के लिए अभी पढ़ें।

Student Fights: कोटा के एक प्राइवेट कोचिंग में दो स्टूडेंट के बीच लड़ाई हो गई. भारत के हर दूसरे राज्य से समय-समय पर इस तरह की घटना आती रहती है. आइए, जानते हैं स्टूडेंट्स के बीच ऐसी हिंसक झड़प और एग्रेसन को लेकर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं. The post मोबाइल की लत और अकेलापन, एक्सपर्ट ने बताया Gen Z में चिड़चिड़ेपन का कारण appeared first on Prabhat Khabar.

सिंगरौली जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 1 लाख 47 हजार विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक यूनिफॉर्म की राशि नहीं मिली है। फरवरी से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन कई बच्चे पुरानी या छोटी हो चुकी ड्रेस पहनकर स्कूल जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी सामान्य कपड़ों में भी कक्षाओं में पहुंच रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर जुलाई में स्कूलों से विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के साइज मंगवाए गए थे। शिक्षकों ने बच्चों की ड्रेस के साइज की सूची तैयार कर विभाग को सौंप दी थी। इसके बाद शासन ने तैयार गणवेश देने के बजाय अभिभावकों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजने का फैसला किया। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किया जाना है। 91% से ज्यादा खातों का वेरिफिकेशन, फिर भी भुगतान नहीं जिले के 1.47 लाख विद्यार्थियों में से किसी को भी अब तक यूनिफॉर्म की राशि नहीं मिली है। विभागीय स्तर पर 91 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन पूरा हो चुका है। हालांकि, शासन से बजट जारी नहीं होने के कारण भुगतान अटका हुआ है। सत्र के कई महीने बीतने के बावजूद राशि नहीं मिलने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई परिजनों को भुगतान व्यवस्था की जानकारी नहीं रिपोर्ट के अनुसार, कई अभिभावकों को अब तक यह जानकारी नहीं है कि सरकार तैयार यूनिफॉर्म देने के बजाय उसके लिए राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजेगी। ऐसे में कुछ अभिभावक स्कूल से ड्रेस मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और बच्चों के लिए अलग से कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। डीपीसी बोले- जल्द खातों में पहुंचेगी राशि जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) राम लखन शुक्ला ने शनिवार को बताया कि इस शैक्षणिक सत्र में बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि वे बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता की ड्रेस बनवा सकें। शुक्ला के मुताबिक, राशि जल्द खातों में पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, भुगतान की निश्चित तारीख नहीं बताई गई।

UP PET Admit Card 2026 Released: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आज 17 अक्टूबर 2026 को परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

HYDERABAD: The whereabouts of 2.07 lakh students who attended government and private schools in Telangana during the 2025-26 academic year remain unaccounted for, highlighting gaps in the state’s student-tracking system. The school education department is working to reconcile the records before submitting the state’s student data to the Union education ministry through the Unified District […]Over 61% of untraced students fall within CURE Under the existing system, when a student leaves a school, with or without a transfer certificate, the headmaster removes the student's name from the school register and moves the entry to the drop box on the UDISE portal. If the student enrols in another school, the new school's management is expected to retrieve the entry from the drop box. This reduces the number of unaccounted-for students. However, four months into the 2026-27 academic year, 2.07 lakh student entries remain in the drop box. School education department officials have questioned why so many entries remain unresolved, while headmasters say the schools or junior colleges where the students enrolled are not retrieving the records. The department is now focusing on clearing the entries and plans to submit the state's total student enrolment figures to the Centre within a month. Of the students listed in the drop box, 73,054 had previously studied in government schools and 1,34,680 in private schools. As many as 1,27,306 students, or 61.28% of the total, belong to the CURE region, which covers Hyderabad, Medchal, Rangareddy and Sangareddy districts. Telangana had approximately 58 lakh students in Classes 1 to 10 during the previous academic year. Several factors explain the missing student records One major reason is that some students who pass Class 10 enrol in polytechnic institutes, Industrial Training Institutes (ITIs) and other courses. These institutions are not covered by UDISE, leaving an estimated 35,000 to 40,000 student records in the drop box. Another 10,000 students are estimated to have failed Class 10, with their subsequent enrolment details not reflected in UDISE. Officials estimate that around 20,000 students may have moved to other states. Several thousand others discontinue their education for various reasons, but their exact number is yet to be established. Facial recognition attendance raises questions over bogus entries There are also allegations that some schools retain the names of students who have dropped out or enrolled elsewhere because teacher posts in government schools are allocated based on student strength. Removing such names could lead to a reduction in sanctioned teaching posts. With monitoring of the facial recognition attendance system (FRS) tightened this academic year, some schools may have removed such entries from their lists and moved them to the drop box to avoid detection, according to the source report. The number of such cases is believed to run into several thousand. Overall, uncertainty is likely to persist over the status of 50,000 to 75,000 students who may have dropped out or may be bogus entries, even after the reconciliation exercise. ]]>