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IBPS Clerk Prelims Previous Year Cutoff: Check the Prelims previous year cutoff marks, category-wise and state-wise. Get detailed trend analysis, scoring strategies, and other important details.

New Delhi : Education in Ireland, the national brand promoting Ireland’s higher education sector, today opened its India Education Fairs in New Delhi, with an opening address by H.E. Mr. Kevin Kelly, Ambassador of Ireland to India. Hosted at the Shangri-La Eros New Delhi together representatives and academics from 17 leading Irish universities and colleges, […] The post Irish Ambassador Kevin Kelly Opens Education in Ireland Fairs 2026 in New Delhi appeared first on FM Live .

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू के सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल में टीजीटी होम साइंस के पद पर जारी विज्ञापन 5 दिसंबर 2025 के आधार पर होने जा रही नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बीएचयू तथा स्कूल के प्रिंसिपल से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने मीनाक्षी गुप्ता की याचिका पर दिया है। याचिका में भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव का कहना था कि याची विगत 15 वर्षों से अधिक समय से होम साइंस टीजीटी टीचर के रूप में संविदा पर सेवा दे रही है। कहा गया कि याची की नियुक्ति का बीएचयू के कुलपति ने अनुमोदन किया और वह उसी आधार पर पढ़ा रही है। अधिवक्ता का कहना था कि स्कूल के कर्मचारियों पर विश्वविद्यालय की परिनियमावली लागू है। विज्ञापन निकाल पद भरा जा रहा वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याची के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, परंतु विज्ञापन निकालकर पद को भरा जा रहा है। अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल के निर्णय भोला नाथ बनाम झारखंड राज्य तथा अन्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर कहा गया कि याची को विनियमित किए बिना विज्ञापन निकालकर पद को भरा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कहा गया कि किसी नियुक्ति को लम्बे समय तक संविदा पर जारी रखना और विनियमितिकरण का प्रावधान बनाए बिना सीधी नियुक्ति से उसी पद को भरे जाने की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले पर विचार कर होम साइंस पद पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

FAIMA has made a request to NBEMS for an extension of the DNB final theory examination application deadline. The current deadline of October 10 may adversely affect candidates waiting for final-year results. Several medical colleges in states like Maharashtra, Karnataka, and Rajasthan are still conducting examinations. FAIMA suggests extending the deadline to the first week of November 2026 for affected candidates.

The development comes days after CJP launched its "School Thik Karo" campaign, aimed at assessing infrastructure and facilities in government schools across the state.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के सुरक्षित भविष्य और शिक्षा के लिए भारत सरकार की सबसे शानदार छोटी बचत योजनाओं में से एक है. 2026 में 8.2% की आकर्षक ब्याज दर और शानदार टैक्स छूट के साथ, यह योजना अभिभावकों के बीच निवेश की पहली पसंद बनी हुई है.

ब्रेरी से आए बदलाव पर बोले मुख्यमंत्री योगी, 'एक्स' पर लिखा- अब शहर की दूरी नहीं रोकेगी पढ़ाई लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल लाइब्रेरी से आए बदलाव पर कहा कि संसाधन आए तो सपनों की राह भी आसान हुई है। उन्होंने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कभी गांव के किसी बच्चे को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी होती थी तो किताबों और बेहतर संसाधनों के लिए शहर की ओर देखना पड़ता था। दूरी समय भी लेती थी और पैसा भी। अब बहराइच के तेजवापुर ब्लॉक के खसहा मोहम्मदपुर में यही दूरी डिजिटल लाइब्रेरी ने कम कर ...

राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 विवि के कुलगुरु शामिल राजेश जैन दद्दू इंदौर. भारतीय ज्ञान परंपरा, जैन धर्म-दर्शन और प्राकृत भाषा को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से रविवार को नेमीनगर जैन कॉलोनी में राष्ट्रीय कुलगुरु सम्मेलन हुआ। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि कुंदकुंद ज्ञानपीठ और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुए सम्मेलन में देशभर के 25 विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। पट्टाचार्य आचार्य सुनीलसागर महाराज संसघ के सान्निध्य और डीएवीवी के...

The Supreme Court stated it would not engage in an academic exercise regarding the interpretation of legislative privileges for MLAs and their impact on freedom of speech, as the Tamil Nadu Assembly's impugned resolution from 2003, which sparked the case, was withdrawn in 2004. The court will consider the withdrawal before a seven-judge bench.