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लखनऊ, 14 नवम्बर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए कुल 26,720 परिषदीय विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया है।

गुंतकल: आंध्र प्रदेश के गुंतकल स्थित एसकेपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (स्वायत्त) में श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 की इंटर-कॉलेजिएट ग्रुप-सी खेल प्रतियोगिताओं का भव्य...

तिरुवनंतपुरम, 14 नवंबर (भाषा) केरलम के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (एमजीयू) के मीडिया की पहुंच से संबंधित आदेश को वापस लेने की शनिवार को मांग की। वहीं, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के परिसर में प्रवेश करने या समाचार संकलन करने पर रोक लगाने का उसका कोई इरादा […]

भुवनेश्वर, 14 नवंबर (भाषा) ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले बाल दिवस के अवसर पर एक संदेश में माझी […]

15 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके ...

Janjatiya Gaurav Saptah 2026: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 नवंबर को जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह (Janjatiya Gaurav Saptah) समारोह में हिस्सा लिया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने जनजातीय धर्मगुरुओं, समाजसेवियों और प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने जबलपुर (Jabalpur) में 133 करोड़ रुपए की लागत वाले पांच विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें छात्रावास और स्कूल से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा (Chhindwara), डिंडोरी (Dindori) और बालाघाट (Balaghat) में 85 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनि विद्यालय बनाने की घोषणा की गई। जनजातीय क्षेत्रों में सुगम होगी परिवहन बस सेवा कार्यक्रम में पीएम जनमन योजना (PM Janman Yojana) के तहत 98 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और धरती आबा अभियान (Dharti Aaba Campaign) के अंतर्गत 401.56 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, परिवहन और रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों तक मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा भी पहुंचाई जाएगी। जनजातीय नायकों के योगदान को किया याद मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा (Bhagwan Birsa Munda), रानी दुर्गावती (Rani Durgavati), राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह और टंट्या मामा (Tantya Mama) के संघर्षों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन महानायकों ने देश की संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकार जनजातीय नायकों की गौरवगाथाएं नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है। जल संरक्षण के लिए उजियारो बाई सम्मानित समारोह में जल संरक्षण के लिए उजियारो बाई, छात्रा पूजा धुर्वे, पैरा एथलीट जमना उइके, दिव्यांग द्रोपदी धुर्वे, साहित्यकार डॉ. टीआर बरकड़े सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी वितरित किया।

केरलम के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (एमजीयू) के मीडिया की पहुंच से संबंधित आदेश को वापस लेने की शनिवार को मांग की। वहीं, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के परिसर में प्रवेश करने या समाचार संकलन करने पर रोक लगाने का उसका कोई इरादा नहीं है। जॉन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि पत्रकारों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने और समाचार संकलन करने से पहले कुलपति से अनुमति लेने की कथित अनिवार्यता प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आने वाली प्रेस की आजादी के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रोक जनता के जानने के अधिकार से वंचित करती है, सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता को प्रभावित करती है और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देती है। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र चिंतन और लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र होते हैं तथा मीडिया की पहुंच पर पाबंदियां तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। मंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बिना देरी किए आदेश वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार केरलम के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान (जिसमें कोट्टायम जिले का महात्मा गांधी विश्वविद्यालय भी शामिल है) में इस तरह के कदमों की अनुमति नहीं देगी। इस बीच, विश्वविद्यालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि उसने परिसर में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें समाचार संकलन करने से रोकने का कोई फैसला नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि यह कार्यालय आदेश उन घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया है, जिनमें दृश्य मीडिया के पत्रकारों ने प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सिंडिकेट हॉल सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में प्रवेश किया और विश्वविद्यालय या कुलपति की जानकारी या अनुमति के बिना, ऐसे मुद्दों पर वीडियो रिकॉर्ड किए और लोगों की प्रतिक्रियाएं लीं, जिनका विश्वविद्यालय से सीधा कोई संबंध नहीं था। विश्वविद्यालय ने कहा कि अनुमति लेकर परिसर में आने और आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगने वाले पत्रकारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कुलपति ने एक बयान में कहा कि पहले की तरह विश्वविद्यालय आने वाले मीडियाकर्मियों को पहले से जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) को सूचित करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से आवश्यक अनुमति और सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

पीटीएम में अभिभावकों ने देखीं बेटियों की उत्तर पुस्तिकाएं, शैक्षणिक प्रगति का लिया फीडबैक रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज में एमएससी रसायन विज्ञान विभाग की पहल, छात्राओं की उपस्थिति, लैब वर्क और परीक्षा परिणाम पर हुई चर्चा मेरठ, 14 नवंबर। रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के एमएससी रसायन विज्ञान विभाग में शनिवार को प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं के लिए शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन (पीटीएम) आयोजित किया गया। इसमें अभिभावकों को उनकी बेटियों की शैक्षणिक प्रगति से रूबरू कराया गया। साथ ही आंतरिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाकर पढ़ाई के स्तर और प्रदर्शन की जानकारी दी गई। प्राचार्या प्रो. निवेदिता मलिक के मार्गदर्शन में आयोजित सम्मेलन में विभाग प्रभारी डॉ. रेनू चौधरी ने छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति और आंतरिक परीक्षा के परिणामों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की। डॉ. शीतल पांडे ने विभाग की शिक्षण पद्धति, प्रयोगशाला कार्य, पाठ्यक्रम की तैयारी और आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम के लिए नियमित लैब कार्य करना और असाइनमेंट समय पर जमा करना जरूरी है। शिखा राठी ने भी छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति और प्रयोगशाला कार्य की समीक्षा से अभिभावकों को अवगत कराया। अभिभावकों ने कॉलेज की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें अपनी बेटियों की पढ़ाई, कमजोरियों और उपलब्धियों को समझने का अवसर मिलता है। सम्मेलन का उद्देश्य छात्राओं के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाने के साथ कॉलेज और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।

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