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MP New University College: मध्यप्रदेश में युवाओं की पढ़ाई और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। भोपाल में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव-2026 में उन्होंने प्रदेश में 12 नई स्किल यूनिवर्सिटी और 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही। सरकार का फोकस युवाओं को नई स्किल सीखने और रोजगार के बेहतर मौके देने पर है। Youth Conclave में CM Mohan Yadav का बड़ा ऐलान, अब MP में साल में 2 बार होगी PSC और हर महीने बनेगा अस्पताल ! #CMMohanYadav #YouthConclave #MPPSC #MadhyaPradesh #MPNews pic.twitter.com/WkZRFdVGcM — Bansal News Official (@BansalNews_) October 6, 2026 12 नई स्किल यूनिवर्सिटी खुलेंगी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 12 नई स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की योजना है। इन यूनिवर्सिटी में युवाओं को रोजगार से जुड़ी पढ़ाई और नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। इसका फायदा प्रदेश के अलग-अलग जिलों के युवाओं को मिलेगा। 2027 में 12 नए मेडिकल कॉलेज सीएम मोहन यादव ने साल 2027 में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। यानी एक साल में 12 मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए सीटें और स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद है। युवाओं के लिए खुलेंगे नए रास्ते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 12 नई स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की योजना है। इन यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को रोजगार से जुड़ी पढ़ाई और नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। इससे युवा अपनी पढ़ाई के साथ ऐसी स्किल पर भी काम कर सकेंगे, जिनका इस्तेमाल रोजगार के लिए किया जा सकता है। जिले और आसपास के युवाओं को फायदा स्किल यूनिवर्सिटी शुरू होने से युवाओं को अपने जिले या आसपास के क्षेत्रों में ही रोजगार से जुड़ी पढ़ाई करने का मौका मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को बदलती जरूरतों के हिसाब से तैयार करना है, ताकि वे अपनी स्किल के आधार पर काम के नए मौके तलाश सकें। ये खबर भी पढ़ें: मध्यप्रदेश में अगले साल MPPSC के अलावा होगी एक स्पेशल परीक्षा, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए मौके, यूथ कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव की घोषणा हर महीने एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक 2027 में 12 मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। यानी औसतन हर महीने एक नए मेडिकल कॉलेज की दिशा में काम करने की योजना है। इससे मेडिकल शिक्षा के विस्तार पर सरकार का फोकस साफ दिखाई देता है।

MPPSC EXAM 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC हर साल राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करता है। इस परीक्षा के जरिए मध्य प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों में अधिकारी पदों पर भर्ती की जाती है। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आवेदन करने से पहले योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया समझना जरूरी है। MPPSC परीक्षा के लिए कौन कर सकता है आवेदन? MPPSC राज्य सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किस विषय से किया गया है, इससे सामान्य तौर पर फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ खास पदों के लिए अलग योग्यता या शर्तें हो सकती हैं। MPPSC में उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्य सेवा परीक्षा में उम्र सीमा पद के हिसाब से अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर गैर-वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होती है। वहीं कुछ वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 33 साल रखी जाती है। उम्र की गणना आयोग के भर्ती विज्ञापन में दी गई निर्धारित तारीख के आधार पर की जाती है। आरक्षित वर्ग समेत पात्र उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी मिल सकती है। MPPSC में चयन कैसे होता है? MPPSC राज्य सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होता है। आसान भाषा में पूरी प्रक्रिया इस तरह समझें— • प्रारंभिक परीक्षा - यह परीक्षा Objective यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होती है। इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाता है। • मुख्य परीक्षा- प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देते हैं। इसमें उम्मीदवारों को लिखित रूप में उत्तर देना होता है। इस चरण में विषय की समझ, जानकारी और उत्तर लिखने की क्षमता देखी जाती है। • इंटरव्यू - मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, सोच और प्रशासनिक समझ से जुड़े पहलुओं को परखा जाता है। अंतिम प्रक्रिया में क्या होता है? सभी चरण पूरे होने के बाद आयोग नियमों के अनुसार मुख्य परीक्षा और INTERVIEW के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी करता है। इसके साथ उम्मीदवारों के दस्तावेज और पात्रता की जांच भी की जाती है। ये भी पढ़ें:- MP Special Exam: मध्यप्रदेश में अगले साल MPPSC के अलावा होगी एक स्पेशल परीक्षा, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए मौके, यूथ कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव की घोषणा

Advanced English में अक्सर Win Win Situation फ्रेज का इस्तेमाल व्यापक तौर पर किया जाता है। लेकिन इसके प्रयोग से पहले इसका अर्थ और इस्तेमाल कहां, कब और कैसे करना है, आदि के बारे में जानना जरूरी है। आइए आपको बताएं -

SC qualifying rate rises nearly 10 percentage points, while ST rate increases by over 8 points; female qualifiers cross 10,000

नोएडा। नाेएडा के बड़े निजी स्कूलाें में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर कुछ अभिभावक आय व अन्य फर्जी दस्तावेज बनवाकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत धोखाधड़ी कर अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद दो छात्रों के दाखिले निरस्त करने की तैयारी पूरी कर ली गयी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने आज बताया कि सेक्टर-50 स्थित जीडी गोयंका ग्लोबल स्कूल और कोठारी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे दोनों छात्रों ने गलत आय प्रमाण पत्र के आधार पर आरटीई के तहत दाखिला लिया ...

In the recently released World University Rankings 2027 by Times Higher Education (THE), Oxford stands unchallenged at the top, followed by MIT in second place. The esteemed institutions Princeton and Stanford share the third ranking, while IISc represents Indian universities at the high mark but remains beyond the global top 250 threshold.

Stephen King was the most frequently targeted author for the second consecutive year. His books were removed 312 times, including The Shining and The Green Mile.

CM Youth Conclave: पीसीएस परीक्षा साल में दो बार कराने वाला एमपी पहला राज्य बनेगा. इसकी घोषणा सीएम मोहन यादव ने की है. वह भोपाल में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे.

बिहार में 1799 दरोगा पदों वाली भर्ती को लेकर उम्मीदवारों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है. सोमवार को बड़ी संख्या में दरोगा उम्मीदवार पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने निकले. उनकी मांग है कि रद्द की गई मेंस परीक्षा का फैसला वापस लिया जाए, भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तारीख जल्दी घोषित की जाए. प्रदर्शनकारियों को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद वहां काफी देर तक हंगामा और प्रदर्शन भी हुआ. उम्मीदवारों का कहना है कि वह प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा भी पास कर चुके थे और अब फिजिकल दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. ऐसे में मेंस परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले ने हजारों उम्मीदवारों के सामने भर्ती का भविष्य अनिश्चित कर दिया है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने 1,799 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए मेंस परीक्षा 27 मई 2026 को दो पारियों में कराई गई थी. इसका रिजल्ट 19 जून को जारी किया गया था. मेंस में सफल उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन करीब 3 महीने बाद आयोग ने 23 सितंबर को मेंस परीक्षा रद्द करने का फैसला किया. आयोग ने इसके लिए अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया. हालांकि परीक्षा रद्द करने की विस्तृत वजह सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई गई. यही बात अब उम्मीदवारों के विरोध की सबसे बड़ी वजह बनी गई. उनका कहना है कि जब वह परीक्षा पास कर चुके थे और अगली प्रक्रिया की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक पूरी मेंस परीक्षा को रद्द करने का फैसला क्यों लिया गया. गलती किसी और की तो सजा हमें क्यों? प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का तर्क है कि अगर परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई, तो उसकी जांच की जानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. उनका सवाल है कि किसी कथित अनियमितता की वजह से उन सभी उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने की स्थिति में क्यों डाला जा रहा है, जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी. उम्मीदवार यह भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर परीक्षा रद्द करनी थी तो फैसला लेने में इतना समय क्यों लगा. उनके अनुसार मेंस रिजल्ट आने के बाद 4 महीने से फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे. ये भी पढ़ें- कभी भी शुरू हो सकता है JEE मेन 2027 रजिस्ट्रेशन, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट उम्र निकलने और आर्थिक दबाव की भी चिंता उम्मीदवारों की परेशानी सिर्फ परीक्षा दोबारा होने तक सीमित नहीं है. प्रदर्शनकारियों के अनुसार कई उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनकी उम्र सीमा जल्द खत्म होने वाली है या निकल चुकी है. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में देरी उनके लिए बड़ा नुकसान बन सकती है. कई उम्मीदवारों ने लंबे समय तक तैयारी के दौरान परिवार से आर्थिक मदद ली. वहीं पास होने के बाद परिवारों की उम्मीद थी कि अब नौकरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचेगी. लेकिन अब परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है. अब उम्मीदवारों की क्या है प्रमुख मांग? प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि मेंस परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लिया जाए और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए. वह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तारीख भी जल्द घोषित करने की मांग कर रहे हैं. उम्मीदवारों का कहना है कि अगर परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए. लेकिन उसकी वजह से उन उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होना चाहिए, जिन्होंने परीक्षा पास की है. इसके अलावा उम्मीदवार मुख्यमंत्री सम्राट सिंह चौधरी से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर जल्द फैसला नहीं हुआ, तो उनकी मेहनत, समय और भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है. ये भी पढ़ें- नीट पीजी में 0 पर्सेंटाइल पर मचा घमासान, क्या माइनस वाले भी होंगे क्वालीफाई?